देहरादून। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अगुवाई में वाराणसी में मध्य क्षेत्रीय परिषद (Central Zonal Council Meeting) की 25वीं बैठक हुई। इस बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय शामिल हुए।
संचार व्यवस्था के लिया किया आग्रह
सीएम धामी ने कहा कि बैठक के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क, संचार और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु सीमा सड़क संगठन (BRO) के माध्यम से अधिक सहयोग का आग्रह किया। साथ ही वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत सीमांत गांवों में सुविधाओं के विकास, भारत नेट और सैटेलाइट संचार सेवाओं के शीघ्र विस्तार पर अपने विचार रखे।
राज्य को अतिरिक्त सहयोग देने के दिए सुझाव
सीएम धामी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अनुदान प्रक्रिया को सरल बनाने, 1989 की दूरस्थ घाटी अधिसूचना को निरस्त करने और मानसून के दौरान उत्तराखंड (Central Zonal Council Meeting) के पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन, अतिवृष्टि व बादल फटने जैसी आपदाओं से सड़कों को होने वाली क्षति के दृष्टिगत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के सुचारू संचालन हेतु राज्य को अतिरिक्त सहयोग देने की आवश्यकता पर सुझाव दिए।
कुंभ मेले के लिए सहयोग का अनुरोध
राज्य में ग्लेशियर अध्ययन केंद्र, जैव विविधता संरक्षण संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय साहसिक खेल प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव रखा। साथ ही नंदा राजजात यात्रा (2026) और 2027 के कुंभ मेले के सफल आयोजन हेतु केंद्र सरकार से सहयोग का अनुरोध किया।
प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में हम वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के विकल्प रहित संकल्प को पूर्ण करने हेतु पूरी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रहे हैं। हमारी सरकार भी इसी लक्ष्य के (Central Zonal Council Meeting) अनुरूप प्रदेश को विकसित उत्तराखंड के रूप में स्थापित करने के लिए तीव्र गति से कार्य कर रही है, ताकि राज्य का हर नागरिक विकास की मुख्यधारा से जुड़ सके और “विकसित भारत” के निर्माण में सक्रिय भागीदार भी बन सके।